ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह क्षेत्र स्थित हजीरा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। अस्पताल की ओपीडी में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी तीन महीने से वेतन न मिलने के कारण काम बंद हड़ताल पर उतर आए हैं। इस हड़ताल के कारण अस्पताल में सुबह से ही इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मरीजों की लंबी कतारें, इलाज के लिए भटकते लोग
सुबह 7 बजे से ही अस्पताल में इलाज कराने के लिए बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कतार में खड़े रहे, लेकिन ओपीडी सेवाएं ठप होने के चलते उन्हें लौटना पड़ा। अस्पताल में रोजाना करीब 800 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मंगलवार को पूरे दिन ओपीडी में कोई चिकित्सकीय कार्य नहीं हो सका। मरीजों का कहना है कि कई लोग दूर-दराज से इलाज के लिए आते हैं और उन्हें अब दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
कर्मचारियों का आरोप – 8 महीने से सैलरी नहीं, दीपावली पर घरों में अंधेरा
हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक कर्मचारी ने कहा — “दीपावली का समय है, लेकिन हमारे घरों में अंधेरा है। बच्चों के लिए खाने तक के पैसे नहीं हैं। सरकार कहती है ‘सबका साथ, सबका विकास’, लेकिन हम जैसे कर्मचारियों का कोई साथ नहीं देता।” कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक वेतन जारी नहीं किया जाता, तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे।
प्रशासनिक निष्क्रियता पर उठे सवाल
हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्पताल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में आता है, फिर भी यहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह अव्यवस्थित हैं। अस्पताल प्रशासन ने हड़ताल की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और जल्द समाधान निकालने की बात कही है।
स्थानीय प्रशासन ने किया निरीक्षण
सूत्रों के अनुसार, सिविल अस्पताल हजीरा का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया और कर्मचारियों से बातचीत की। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वेतन से जुड़ी फाइल भोपाल भेजी जा चुकी है और जल्द भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
निष्कर्ष
ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल में वेतन विवाद के चलते कर्मचारियों की हड़ताल ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है। जहां एक ओर दीपावली का पर्व रोशनी और उम्मीदों का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों के घरों में अंधेरा और निराशा छाई हुई है। प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि जल्द समाधान निकाला जाए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और कर्मचारियों को उनका हक़।
