🏏 “टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, तभी बनेगा विकसित भारत ”
📍 नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा –
👉 “हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। विकसित भारत हर भारतीय का साझा लक्ष्य है।”
🏗️ बैठक की थीम: ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’
इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हुए। इस बार का मुख्य उद्देश्य था 👉 भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना।
🤝 पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों से अहम बैठकें
प्रधानमंत्री ने कई मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू
मेघालय के सीएम कोनराड संगमा
🚫 3 राज्यों के सीएम नहीं हुए शामिल
नीति आयोग की इस बड़ी बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया:
कर्नाटक: सिद्धारमैया (पूर्व निर्धारित कार्यक्रम)
केरल: पिनाराई विजयन (प्रतिनिधि केएन बालगोपाल भेजा)
पुडुचेरी: एन. रंगासामी
💰 स्टालिन की मांग: करों में 50% हिस्सेदारी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा:
📌 “वादा किए गए 41% हिस्से की बजाय हमें केवल 33.16% प्राप्त हो रहे हैं।”
उन्होंने एक शहरी परिवर्तन मिशन की मांग की और कावेरी, वैगई व थामिराबरानी के लिए स्वच्छ गंगा जैसी परियोजना की भी अपील की।
📊 नायडू का सुझाव: GDP, जनसंख्या व AI पर उप-समूह
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तीन उप-समूह बनाने का सुझाव दिया:
GDP वृद्धि: PPP और निवेश को बढ़ावा देने के लिए
जनसंख्या प्रबंधन: वृद्धावस्था और प्रजनन चुनौतियों के लिए तैयारी
AI व टेक्नोलॉजी गवर्नेंस: क्वांटम, ड्रोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर प्रशासन
🤝 स्टालिन की राहुल-सोनिया से मुलाकात
बैठक से पहले स्टालिन ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा:
📝 “यह किसी औपचारिक मीटिंग की तरह नहीं बल्कि परिवार से मिलने जैसा अनुभव था।”
📌 पिछली बैठक में 10 राज्यों ने नहीं लिया था हिस्सा
2023 में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग नहीं लिया था। जबकि इस बार अधिकांश राज्यों की भागीदारी देखी गई।