मोदी कैबिनेट से पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी, मिलेगा करोड़ों किसानों को फायदा
नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान अपनी 20 वीं किस्त का इंतजार कर ही रहे थे कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के परिव्यय के साथ 36 योजनाओं को मिलाकर पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। इन योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है।
छह साल के लिए मंजूरी,100 कृषि जिले किए जाएंगे विकसित
कैबिनेट ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ 100 जिलों को कवर करेगी।
इसके तहत 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी साझा करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना?
केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। यह योजना निम्न उत्पादकता, फसलों की कम बुआई वाले और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को टारगेट करेगी।