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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हैं। इन कानूनों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँगे।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश:
✔ पुलिस, जेल और न्यायिक कर्मियों को प्रशिक्षण:
- सभी स्तरों पर तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
- फॉरेंसिक टीमों को आधुनिक उपकरण दिए जाएँ।
✔ डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर:
- ई-साक्ष्य प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए “न्यायश्रुति सॉफ्टवेयर” तैयार।
- ऑनलाइन वारंट सिस्टम से पिछले 3 महीनों में 50% वारंट त्वरित जारी किए गए।
✔ अचल संपत्ति और साइबर अपराधों पर नियंत्रण:
- जमीन घोटालों पर पुलिस और राजस्व विभाग का बेहतर समन्वय।
- साइबर अपराधों (डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी) के खिलाफ जागरूकता अभियान।
बैठक में कौन थे शामिल?
- मुख्य सचिव अनुराग जैन
- अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा
- पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना
- गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
निष्कर्ष:
मध्यप्रदेश सरकार नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही है। साइबर अपराधों और जमीन घोटालों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
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