महिलाओं की भागीदारी से होगा राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए आने वाले वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार पहले ही निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे चुकी है।
लाड़ली बहना योजना की 1.27 करोड़ हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से ₹1552.38 करोड़ की सहायता
मंडला जिले के टिकरवारा गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से ₹2500 करोड़ से अधिक की सम्मान और सहायता राशि ट्रांसफर की।
इस अवसर पर उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित शुचि उपाध्याय का मंच से अभिनंदन भी किया। विभिन्न योजनाओं में हितलाभ और युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किए गए।
मंडला जिले को मिली ₹232 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री ने मंडला जिले के लिए ₹232 करोड़ के 66 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही सुरखी-इंद्री मार्ग पर ₹16.61 करोड़ की लागत से पुल निर्माण, और बंजर नदी पर बने पुल का नामकरण “अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह सेतु” करने की घोषणा की।
लाड़ली बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक लाड़ली बहनों को ₹36,500 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
उज्ज्वला योजना, पक्के मकान, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है।

माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी
किसानों, युवाओं और पशुपालकों के लिए नई योजनाएं
-
सोलर पंप वितरण योजना से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा
-
बिजली विभाग अब सरप्लस बिजली किसानों से खरीदेगा
-
सहकारिता योजना के अंतर्गत 25 गाय-भैंस पर 25% अनुदान
-
गौशालाओं का अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन
-
घर-घर गोकुल योजना के तहत पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
हर ब्लॉक में बनेगा एक वृंदावन ग्राम
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को “वृंदावन ग्राम” के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके जरिए संस्कृति, आध्यात्म और ग्रामीण विकास को एक नई पहचान मिलेगी।
उन्होंने मां नर्मदा और रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि उनकी सरकार जल संरक्षण, नदी जोड़ो परियोजना, और सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंडला को मिलेगा विशेष जनजातीय विकास पैकेज
कार्यक्रम में उपस्थित मंडला सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं।
निष्कर्ष: महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर भारत की रीढ़
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणाएं और योजनाएं दर्शाती हैं कि सरकार का पूरा ध्यान महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, और कृषि व पशुपालन को प्रोत्साहन देने पर है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत पहल है।