अंतर विभागीय समन्वय बैठक में सीएम हैल्पलाइन सहित अन्य
प्रमुख कार्यक्रमों की हुई समीक्षा
ग्वालियर: सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लें। सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं मॉनीटिरिंग कर गुणवत्ता के साथ शिकायतों का निराकरण कराएं। यदि निराकरण में ढिलाई की वजह से जिले की रैंकिंग (पायदान) गिरी तो संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आगाह करते हुए कहीं।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर चौहान ने खासतौर पर उन विभागों की सीएम हैल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की, जिनकी निराकरण की स्थिति निचले ग्रेड में है। उन्होंने निराकरण में उदासीनता सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी व जल संसाधान विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ शिकायतों को एक-दूसरे की ओर टालने की वजह से डबरा के खण्ड शिक्षा अधिकारी व बीआरसी को भी नोटिस जारी करने की हिदायत उन्होंने दी।
कलेक्टर चौहान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आगाह किया कि वे सौ दिन से अधिक पुरानी शिकायतों का निराकरण अभियान बतौर कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो दिन के भीतर सभी पुरानी शिकायतों में जवाब भरकर शिकायतकर्ता की सहमति से शिकायत का निराकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर स्पष्ट किया कि बगैर अटेंड किए कोई शिकायत आगे बढ़ी तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व टी.एन. सिंह सहित जिले के सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के आवेदनों के निराकरण में देरी न हो
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों में आए आवेदनों का निराकरण तेजी से करें, साथ ही निराकरण की स्थिति पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होंने पिछोर और बिलौआ में निराकरण की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर यहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
अधिकारी व कर्मचारियों की भी कराएं ई-केवायसी
सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की भी समग्र में ई-केवायसी करवाएं। शुक्रवार को कार्यालयों में विशेष शिविर लगाकर यह काम कराया जाए। उन्होंने कहा ई-केवायसी का काम मोबाइल फोन से घर बैठे भी किया जा सकता है। इसलिए ई-केवायसी का प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को दिलवाएं। उन्होंने सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्र में यह काम कराने के निर्देश दिए।
जिले में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध
खाद वितरण की समीक्षा के दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान में पर्याप्त यूरिया (8 हजार 787 मैट्रिक टन) उपलब्ध है । साथ ही यूरिया की आवक भी जारी है। कलेक्टर चौहान ने कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पा्रथमिक सहकारी संस्थाओं में यूरिया का पर्याप्त भंडारण रहे। साथ ही किसानों को यूरिया मिलने में कोई दिक्कत न आने पाए। उन्होंने यह भी निर्देश कि किसानों को मानक खाद मिले इसके लिए खाद वितरण केन्द्रों से लगातार सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जाए।