कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की वार्षिक बैठक
ग्वालियर। सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से समाधान किया जायेगा। साथ ही सरकारी उपक्रमों में शासन के निर्देशों के तहत सुरक्षा गार्ड की भर्ती में पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने के लिये जिला स्तर पर स्थित सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों को पत्र लिखे जायेंगे। यह बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की त्रैमासिक व वार्षिक बैठक में कही।
बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से कहा कि वे सैनिकों व पूर्व सैनिकों को इस बात के लिये जागरूक करें कि वे अवैध कॉलोनी में और नोटरी के आधार पर आवासीय भूखंड न खरीदें।
अवैध कॉलोनी व नोटरी से प्लॉट खरीदने पर सैनिकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शहर में कौन सी कॉलोनियां वैध व अवैध हैं, इसकी सूची कलेक्ट्रेट से प्राप्त की जा सकती हैं।
सेवारत एवं पूर्व सैनिकों की जमीन, पारिवारिक, पड़ोसियों से विवाद एवं पुलिस व प्रशासन से संबंधित समस्याओं के निराकरण की बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला सैनिक कल्याण द्वारा ध्यान में लाई गईं सैनिकों व पूर्व सैनिकों की बहुत सी समस्याओं का जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा निराकरण कर दिया गया है। साथ ही भरोसा दिलाया गया कि जीडीए द्वारा आवासीय प्लॉट व दुकान आवंटन में सैनिकों व पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने के संबंध में जीडीए को जिला प्रशासन की ओर से पत्र लिखा जायेगा।
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के उपलक्ष्य में जिले में लक्ष्य से अधिक धनराशि जमा कराने के लिये बोर्ड की बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया गया।
बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल रमेश कुमार राठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल नरेन्द्र सिंह तोमर, अपर कलेक्टर टीएन सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं बोर्ड के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।
नौकरी व स्वरोजगार के लिए करेंगे मदद
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं को स्वरोजगार व नौकरी दिलाने में भी जिला प्रशासन मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक रोजगार मेलों के माध्यम से सुरक्षा अधिकारी व गार्ड की नौकरी के लिये प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगारमूलक इकाई स्थापित की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिये “शक्ति दीदी” योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिलेवरी वर्कर की नौकरी महिलाओं को दिलाई जा रही है। सैनिक परिवारों की जरूरतमंद महिलायें यदि यह नौकरी करना चाहें तो वे कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा में आवेदन कर सकती हैं।
PostedBy : मंजू सोनी