मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी भोपाल में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। सीएम ने ‘समाधान योजना’ की शुरुआत एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय से की। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिलों में बकाया राशि है। सरकार इस योजना के तहत बकाया भुगतान पर सरचार्ज में 60 से 100 फीसदी तक की छूट देने जा रही है।

कब और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

‘समाधान योजना’ का लाभ 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लिया जा सकेगा। यानी उपभोक्ताओं को लगभग चार महीने का समय दिया गया है जिसमें वे अपने पुराने बकाया बिलों का भुगतान कर सकते हैं। सरकार ने इस अवधि को दो चरणों में बांटा है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना से लाभान्वित हो सकें।

पहला चरण — अधिकतम राहत

पहले चरण में उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी।

• 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 60 से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी मिलेगी।

• यानी अगर उपभोक्ता इस अवधि में बकाया बिल चुकाते हैं तो उन्हें भारी राहत मिल सकती है।

दूसरा चरण — सीमित अवधि, सीमित छूट

योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा।

• इस दौरान उपभोक्ताओं को 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी मिलेगी।

• सरकार का कहना है कि पहले चरण में भुगतान करने वालों को अधिकतम फायदा मिलेगा।

एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी अधिकतम छूट

समाधान योजना के तहत अगर उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिलों का एकमुश्त भुगतान (One-Time Payment) करते हैं, तो उन्हें अधिकतम सरचार्ज माफी दी जाएगी। हालांकि जिन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, वे चाहें तो बकाया राशि का भुगतान 6 किश्तों में भी कर सकते हैं।

CM मोहन यादव ने क्या कहा?

कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा — “यह योजना जनता के हित में बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी की बिजली काटना नहीं, बल्कि उन्हें राहत देना है। हम चाहते हैं कि सभी उपभोक्ता अपने बकाया बिल समय पर जमा करें और सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राज्य के बिजली वितरण तंत्र को और पारदर्शी और उपभोक्ता-मित्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

उद्देश्य: उपभोक्ताओं को राहत और बिजली कंपनियों को स्थिरता

राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि बिजली कंपनियों को भी राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी। बकाया भुगतान बढ़ने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय स्थिति दोनों में सुधार होगा।

योजना की खास बातें —

• योजना का लाभ 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक।

• पहले चरण में 60–100% सरचार्ज माफी, दूसरे चरण में 50–90% माफी।

• एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट, किश्तों में भुगतान का भी विकल्प।

• योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत और बिजली कंपनियों की वसूली बढ़ाना।

‘समाधान योजना’ मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो आम उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करेगी और राज्य की बिजली व्यवस्था को और स्थायी बनाएगी।