मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री परिषद की बैठक में लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्ण, मुख्यमंत्री ने कायाकल्प योजना के द्वितीय चरण को तीन वर्षों के लिये स्वीकृति प्रदान की जिसके तहत विशेष केन्द्रीय सहायता से शहरी सुधार कार्यक्रम के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 1200 करोड़ रू का प्रावधान किया गया है।
भोपाल। शिवराज सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान निधि को अब बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। जबकि सम्मान निधि पाने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी या पति को एकमुश्त आठ लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबध में की गई घोषणाओं को क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।
बैठक में योजना में मास्टर प्लान में अंकित मार्ग व अन्य प्रमुख मार्ग, रिंगरोड तथा बायपास का निर्माण विद्यमान सड़कों का उन्न्यनीकरण व अनुषांगिक अधोसंरचना विकास नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी एवं एम पी यूडीसी के द्वारा किया जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद् ने जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का अनुमोदन किया।
जबलपुर में दो नवीन तहसील पोंडा और कटंगी के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब के सृजन व जिला ग्वालियर की पिछोर तहसील के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा के गठन का निर्णय लिया।।
मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया के लिए महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन हेतु पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम के संचालन के लिये 97 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृति के साथ आगामी तीन वर्षो में अनावर्ती व्यय अंतर्गत 52 करोड़ 83 लाख रुपये और 5 वर्षों के आवर्ती व्यय अन्तर्गत 44 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 50 हजार रुपये और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 25 हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे।
ये भी हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
— मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को ग्राम सुखलिया में भूमि आवंटन का निर्णय लिया।
— रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये 258 करोड़ 83 लाख 59 हजार 356 रुपये की स्वीकृति दी।
- मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अधिसमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
- प्रदेश के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में 25 वृद्धि की गई।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभाग में कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।