— अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा ली गई बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गईं समस्याओं के निराकरण की समीक्षा के लिए बुलाई गई विशेष बैठक
ग्वालियर।
जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई जाने वाली सभी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाए। इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आशय के निर्देश कमिश्नर मनोज खत्री ने विभिन्न विभागों के संभागीय व जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।
गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर खत्री ने निर्देश दिए कि किसानों के सिंचाई बिजली बिल ज्यादा होने संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मैदानी स्तर पर जन-सुनवाई करें। साथ ही निराकरण की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी दें। उन्होंने फीडर सेपरेशन, सड़क आवागमन को सुचारू बनाने के लिये विद्युत पोल शिफ्टिंग व नीचे झूल रहे विद्युत तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर जून माह में अतिरिक्त मुख्य सचिव की मौजूदगी में बैठक हुई थी। उस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गईं समस्याओं व मांगों का तत्परता से निराकरण करने के बात कही गई थी। यदि समाधान राज्य स्तर से होना हो तो इसके प्रस्ताव शासन को भेजने पर जोर दिया गया था।
कमिश्नर ने ग्वालियर की जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों का भुगतान इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर करने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा संबंधित अधिकारियों से मांगते हुए कहा कि यह कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, इसलिए इस कार्य में कोई ढ़िलाई न हो।
बैठक में उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, सहकारिता, खेल, धर्मस्व, विद्युत वितरण कंपनी नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की संभाग आयुक्त ने विस्तार से समीक्षा की। साथ ही निराकरण की कार्यवाही का स्पष्ट पालन-प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मलेरिया, डेंगू व चिकुनगुनिया सहित मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए सतत प्रयास करने पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने मेला परिसर की सीवर व पेयजल लाइन को तत्काल दुरस्त के अलावा सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के पुख्ता प्रबंध करने को कहा।
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