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करोड़ों की जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया के खिलाफ चेंबर का शंखनाद

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पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा इस मुद्दे पर गंभीरता करें चिंतन

ग्वालियर। जनहित के मुद्दे को लेकर मप्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने एक सार्थक पहल की है। उनकी इस पहल से एक ओर जहॉं सरकार को करोड़ों को फायदा होगा वहीं दूसरी ओर आमजन को भी राहत मिल सकेगी।चेंबर ने शहर के बाहर निवेशकों द्वारा क्रय की गई करोड़ों रुपये की जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इस मामले में पदाधिकारियों ने पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष संदीप नारायण अग्रवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि ग्वालियर पुलिस द्वारा निश्चित रूप से ग्वालियर शहर में बेहतर पुलिसिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है।
पदाधिकारियों ने इसी के साथ ग्वालियर एसएसपी एवं आईजी ग्वालियर जोन का ध्यान उस गंभीर समस्या की ओर दिलाते हुए कहा है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई कर निराकरण नहीं किया गया तो, यह एक नए तरीके का अपराध जन्म लेगा। जिनमें से कुछ मामले पूर्व में चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एसएसपी के संज्ञान में भी लाए गए व उनके द्वारा अपने अधिनस्थों को प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि यह समस्या जस की तस बनी हुई है ।
चेंबर पदाधिकारियों का कहना है कि नगर के विस्तारीकरण के चलते अनेक उद्यमी,निवेशक शहर के बाहरी क्षेत्र में भूमि क्रय कर निवेश कर रहे हैं, जिसमें कई बार उस भूमि के स्वामित्व, कब्जा में विवाद डालकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है । पैसे की माँग की जाती है और नहीं देने पर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी सहित खाली प्लाट पर कब्जे का प्रयास आदि घटनाएँ घटित होती हैं। इसके अतिरिक्त कई मकानों पर अवैध कब्जा व अवैध कब्जा करने वालों के द्वारा किराएदारों को डराना एवं धमकाना और उसका असर नहीं होने पर दुकानों के अंदर पानी छोड़ना, बोर्ड उखाड़ के फैंक देना, जैसी घटनाएँ सामने आईं हैं। इसी प्रकार की एक घटना मकान विक्रय करने के बाद उस मकान में प्रवेश से रोकना, निर्माण नहीं करने देना और बाहर गुमटी रखना आदि सहित न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होना, जिससे अपराधियों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं ।
इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और गंभीर चिंतन के उपरांत एक प्रभावी व ठोस कारवाई की नीति निर्धारित करने की भी जरूरत है, जिससे तेजी से बदलते हुए ग्वालियर के रूप में विकसित हो रहे बाहरी क्षेत्र में निवेशक, निवेश कर सकें। क्योंकि जब तक नया निवेश भय मुक्त व सुविधाजनक माहौल में नहीं होगा, तब तक बदलते हुए ग्वालियर की कल्पना साकार रूप नहीं लेगी । चेंंबर ने संबंधित अधिकारियों से चेंबर में आने का आग्रह किया है ताकि व्यवसाई एवं निवेशकों के साथ बैठकर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की जा सके ।

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