मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, दिवाली के बाद से लाड़ली बहनों को मिलेंगे ज्यादा रुपये….

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मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, दिवाली के बाद से लाड़ली बहनों को मिलेंगे ज्यादा रुपये….

एमपी में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए BJP सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं जलाई जा रही है। इनमें से सबसे सफल योजना लाड़ली बहना रही है। इस योजना की घोषणा 28 जनवरी 2023 को की गई थी और यह मध्य प्रदेश में लागू हुई. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही थी  फिर इसे बढ़ाकर 1250/- कर दिया गाया है। अब तक लाड़ली बहना योजना के तहत कुल 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।इस योजना के तहत प्रदेश की 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधे खाते में आर्थिक मदद दी जा रही है। लाड़ली बहना योजना की राशि में कई बार बदलाव भी हुए हैं. वहीं अब एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। चालिए जानते है इस बार कितने रुपये दिए जाऐगे?

लाड़ली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले से गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया था।जिसमें  उन्होंने कहा कि 29 वीं किस्त दीपावली के बाद भाईदूज से लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी रोते रहें, हमारे पास इतना पैसा है कि लाड़ली बहनों को रुपए दते रहेंगे। वहीं लाड़ली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजना का फायदा मिल सकेगा. सीएम ने इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है।

  • लाड़ली बहना योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
  • सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक 3 हजार रुपए प्रति माह बढ़ाए जाएंगे।
  • भाई दूज से 1500 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे.

योजना में पहले और अब क्या क्या बदलाव होंगे?

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आपको बता दें कि लाड़ली बहना योजना की शुरूआत 28 जनवरी 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी। इस योजना के माध्यम से शुरूआत में 1 हजार रुपए प्रति महीने दिए जाते थे। जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति महीने कर दिए। अब सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है कि दीपावली के बाद भाई दूज से 1500 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक 3 हजार रुपए प्रति माह बढ़ाए जाएंगे।

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