पूरे देश भर में कई योजनों का लाभ काई लोगों को मिल रहा है,ऐसे में किसानों के लिए एमपी की सारकर ने एक योजना के तहद उनको उनकी फसल के सही दम मिले। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 September 2025 यानी कल कहा था कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही, अतिवृष्टि और बीमारी से प्रभावित सोयाबीन फसलों के लिए सर्वे कराकर मुआवजा भी दिया जाएगा। यह घोषणा न केवल किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का वादा है, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5328 रुपये घोषित की है। किसान संघों के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा।
सोयाबीन उत्पादकों के लिए क्या बड़ी सौगात
हल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्विटर (X) पर आपने अकाउंट से पोस्ट शेयर कर के किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सोयाबीन फसलों का कोई नुकसान नहीं होने देगी और हर हाल में उनकी भरपाई करेगी। उन्होंने MSP (Minimum Support Price) का जिक्र करते हुए किसानों को भावांतर राशि सीधे उनके खाते में देने की बात कही है। BJP सरकार ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5328 रुपये घोषित की है।उन्होंने कहा कि किसान पहले पंजीयन करवा लें, ताकि भावांतर योजना का लाभ उन्हें आसानी से मिल सके। पंजीकृत किसान यदि मंडियों में अपनी फसल MSP से कम कीमत पर बेचते हैं, तो अंतर की राशि सरकार सीधे उनके खाते में जमा करेगी।
- सोयाबीन खरादी पर मिलेगा भावांतर योजना का लाभ।
- सरकार ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5328 रुपये घोषित की है।
- किसानों को फसलों का कोई नुकसान नहीं,उनकी भरपाई करेगी सरकार।
क्या शुभकामनांए दी किसानों को
एमपी के मुख्यमंत्री ने दशहरा और दीपावली त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न हो इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। भावांतर योजना के जरिए किसानों को नुकसान की पूरी भरपाई होगी और पैसा सीधे खातों में जाएगा। इससे किसानों को मंडियों में बेहतर भाव मिलने के साथ-साथ अतिरिक्त राशि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में किसानों के लिए और योजनाएं लाई जाएंगी।
