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मध्यप्रदेश: विकास की नई राहें

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  21 हजार करोड़ स्वीकृत! 🚀

🏞️ मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना: 20,600 बसाहटें जुड़ेंगी मुख्य मार्ग से

मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत सुदूर बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 21,630 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। 🛤️ इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 20,600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिसमें 30,900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।

योजना का कार्यान्वयन दो चरणों में होगा:
✅ प्रथम चरण (2025-26 से 2029-30): पहले चरण में सड़क निर्माण शुरू होगा।
✅ द्वितीय चरण (2030-31 से 2034-35): शेष सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा।

योजना के तहत न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाली बसाहटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां 50 मीटर के दायरे में पहले से कोई बारहमासी सड़क न हो। सांसद, विधायक, और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श से प्राथमिकता सूची तैयार होगी, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन होगा। 🗳️

🏠 कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वूमन हॉस्टल

मंत्रि-परिषद ने झाबुआ, सिंगरौली, देवास, और नर्मदापुरम में 350 सीटों की क्षमता वाले 4 वर्किंग वूमन हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी है। 💼 यह योजना स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2024-25 के तहत पीपीपी मोड में संचालित होगी, जिस पर 40.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कदम कामकाजी महिलाओं के जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। 🌟

📋 जिला विकास सलाहकार समिति का गठन

मध्यप्रदेश के सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री (उपाध्यक्ष), सांसद, विधायक, महापौर/नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, और 20 प्रतिनिधि (उद्योग, व्यापार, किसान, समाजसेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों से) शामिल होंगे। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे। 🏛️

समिति का उद्देश्य:
✅ जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करना।
✅ वोकल फॉर लोकल के तहत परंपरागत कौशल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना।
✅ रोजगार सृजन, उद्योग, व्यापार, जल संरक्षण, कृषि, और खनिज क्षेत्रों में कार्ययोजनाएं बनाना।
✅ स्थानीय नवाचारों को योजना के रूप में लागू करना।

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