ग्वालियर। लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठक सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष अनिल सांखला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम के वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों की शेष राशि और कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF/NPS) खातों की जानकारी माँगी गई।
बैठक के प्रमुख बिंदु:
✔ बैंक खातों की शेष राशि की जाँच:
- समिति ने 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक किए गए सभी भुगतानों और बैंक खातों के अतिशेष (Balance) की पुष्टि करने के निर्देश दिए।
- यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि चालू खाते का बैलेंस सही है और कोई अनियमितता नहीं है।
✔ निर्माण कार्यों और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा:
- समिति ने वर्क ऑर्डर, सामग्री आपूर्ति और अनुबंध प्रक्रिया की जाँच की माँग की।
- यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी भुगतान नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
- भुगतान से पहले लेखा समिति को प्रकरण भेजने के निर्देश दिए गए।
✔ कर्मचारियों के जीपीएफ और एनपीएस खातों की जाँच:
- समिति ने कर्मचारियों के GPF (General Provident Fund) और NPS (National Pension System) खातों की स्थिति की जानकारी माँगी।
- खातों में जमा राशि और वर्तमान बैलेंस की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
✔ भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता की माँग:
- लेखा विभाग में भुगतान प्रक्रिया में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई।
- अधिकारियों को भुगतान की स्थिति की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
कौन थे मौजूद?
बैठक में समिति के सदस्य गीता भूपेंद्र सिंह कुशवाह, ममता अरविंद शर्मा, महेंद्र आर्य, मनोज राजपूत, अनीता रामू कुशवाह के साथ-साथ अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला और लेखा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष:
लोक लेखा समिति की इस बैठक में नगर निगम ग्वालियर की वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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